ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਏਐਸਜੀ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਲਈ ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਡਾਂਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 115 ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 39 ਡਾਂਸ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।